देशमा सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तारको क्षेत्रमा परापूर्व काल देखि कृषकहरु आफैले र खास गरी योजनावद्ध विकासको थालनी उप्रान्त नेपाल सरकारले लगानी गर्दै आईरहेको छ । सरकारी स्तरबाट वि. सं. १९७९ देखि चन्द्र नहरको निर्माण शुरु भए पश्चात मात्र सिंचाइको विकास शुरु हुन गएको देखिन्छ । तत्पश्चात वि.सं. १९८५ मा निर्मित चन्द्रनहरबाट पानी वितरण शुरु भई देशमा आधुनिक सिंचाइ प्रविधिको प्रादुर्भाव हुन गयो । वि.सं. २००० सालतिर सर्लाहीमा जुद्ध नहरको निर्माण गरियो भने कपिलवस्तुमा जगदीशपुर वाँध र पोखरामा पार्दी वाँधको थालनी गरियो । वि.सं. २००७ साल भन्दा अगाडिसम्म सिंचाइ क्षेत्रमा सरकारी संलग्नता सिमित थियो । सिंचाइ विकासका कार्यहरु बडाहाकिम मार्फत कार्यान्वयन हुने गर्दथे भने स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा विदेशी जनशक्ति समेत प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था थियो । वि.सं.२००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन पश्चात् स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन शुरु भएतापनि वि. सं. २००९ सालमा स्थापना भएको नहर विभागको नेतृत्वको जिम्मेवारी वि. सं. २०१३ साल देखि मात्र नेपाली प्राविधिकबाट भयो । २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागु भएपछि योजनाबद्ध रुपले सरकारी स्तरबाट सिंचाइ विकासको थालनी भएको हो । कतिपय आयोजनाहरुमा विकास समिति गठन भई कार्यान्वयन गर्न थालियो भने कतिपय केन्द्रीय स्तरमा नै आयोजना कार्यान्वयन गरिए । निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरुमा आवश्यकता अनुरुप डिभिजन/सव-डिभिजन स्थापना गरी संचालन र मर्मत संभार गर्न थालियो । २०२८ सालमा क्षेत्रगत हिसाबले ४ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालय स्थापना गरियो भने २०३७ सालमा क्षेत्रीय निर्देशनालयको संख्या ४ वटा बाट ५ वटा पुर्‍याइयो । सिंचाइ संस्थागत विकासका क्रममा नहर विभाग, सिंचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिंचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिंचाइ विभागको नामाकरण गरि समग्र सिंचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रणको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । बि.सं. २०४५ साल देखि सिंचाइ बिभाग अन्तर्गत ५ क्षेत्रिय निर्देशनालय, ७५ जिल्ला सिंचाइ कार्यालय, र केन्द्रिय आयोजनाहरु संचालनमा आए । तत्त पश्चात स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५६ जारी भइ लागु भए पछि वि.सं. २०५८ मा सिंचाइ विभागको संरचनात्मक फेरबदल भयो । सोहि क्रममा विभाग अन्तर्गत रहेको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण प्रविधि केन्द्र (Disaster Prevention Technical Centre) को रुपमा स्थापना भै जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु गरेकोमा यसै केन्द्रलाई त्यसको उद्देश्य तथा उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न स्थायी संरचना तयार गर्ने क्रममा २०५६ माघ २४ गते जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको स्थापना गरियो । बि.सं. २०५८ मा सिंचाइ बिभाग अन्तर्गत ५ क्षेत्रिय निर्देशनालय, २६ सिंचाइ बिकास डिभिजन, २० सिंचाइ बिकास सव डिभिजन, ८ सिंचाइ ब्यवस्थापन डिभिजन, ३ यान्त्रिक डिभिजन तथा केन्द्रय आयोजनाहरु संचालनमा आए । सोहि वर्ष जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत ७ डिभिजन र ५ सव डिभिजनको स्थापना भयो । बि.सं. २०७२ सालमा सबै जिल्लाहरुमा सेवा सञ्चालन सहज बनाउने हेतुले सिंचाइ विभाग तर्फ सिंचाइ डिभिजन/सव डिभिजनहरुको संख्या ७३ र सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजनको संख्या १३ पुर्याइयो । त्यस्तै जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत २४ डिभिजन, २ सव डिभिजन कार्यलयहरु संचालनमा आए । बि.सं. २०७३ सालमा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको नाम परिवर्तन गरी जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग राखियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिलक्षित गरे अनुसार जलस्रोत, सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्धि प्रदेश स्तरका योजनाको अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यन्वयन गर्न यस सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत स्थापना भएको ९ जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यलाय मध्य एक हो |  देश संघीयतामा प्रवेश गर्नुपुर्व यस कार्यालय ‘सिंचाई विकास डिभिजन नं. २, डोटी’ को नामले परिचित थियो |

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, डोटीको मुख्य उद्देश्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन् :

• उपलव्ध जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्न सिंचाइ गुरुयोजनाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सिंचाइ क्षेत्रको दिगो विकास एवं विस्तार गर्दै कृषि उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गर्ने ।
• कृषि योग्य जमिनमा सिंचाइको विकास तथा विस्तार गरी वर्षैभरी भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने ।
• सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि निर्मित संरचनाहरूको समयमै उचित मर्मत संभार गरी दिगो र भरपर्दो बनाउने साथै प्रभावकारी जल व्यवस्थापन तथा आधुनिकीकरण गर्ने ।
• जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्ने साथै जोखिम रहित जग्गा उकास गर्ने ।
• प्रदेश स्तरीय पहिरोहरुको ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र संरचनागत तथा गैरसंरचनागत कार्य गरी जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्ने ।